विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही; प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर द्या – जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश*
*जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीची बैठक; सीसीटीव्ही, जीपीएस, पोलीस पडताळणी, महिला कर्मचारी, परिवहन समितीसह नव्या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश*
शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही केवळ शाळा, पोलीस किंवा परिवहन विभागाची जबाबदारी नसून ती सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. अपघात घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा अपघात होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिकाधिक लक्ष द्यावे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी आज दिले.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी सहायक पोलीस अधीक्षक अनिकेत हिरडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे, विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, पालक समितीचे प्रतिनिधी, परिवहन कंत्राटदार, परिवहन विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
*शाळा परिवहन समिती सक्रिय ठेवण्याचे निर्देश*
प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात परिवहन समिती स्थापन करून ती नियमित कार्यरत ठेवावी. समितीने दर एक ते तीन महिन्यांनी बस, चालक, वाहक, कंत्राटदार आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेचा आढावा घ्यावा. परिवहन कंत्राटदारांशी लेखी करार करून त्यामध्ये सुरक्षा नियमांचा स्पष्ट समावेश करावा. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई करून पोलीस व परिवहन विभागाला माहिती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
*रस्ते सुरक्षिततेसाठी प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर*
जिल्ह्यातील मागील पाच वर्षांतील अपघातांचा अभ्यास करून कृती आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे सांगून पोलीस अधीक्षकांनी शाळांच्या परिसरात स्पीड ब्रेकर, झेब्रा क्रॉसिंग, बॅरिकेड्स किंवा वाहतूक नियंत्रणाची आवश्यकता असल्यास शाळांनी लेखी प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगितले.
कुरखेडा व धानोरा मार्गावरील अपूर्ण अथवा निकृष्ट रस्त्यांमुळे अपघात होत असल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधित कंत्राटदारांवर आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. इंदिरा गांधी चौक परिसरातील अतिवेग रोखण्यासाठी पोलीस व परिवहन विभाग संयुक्त विशेष मोहीम राबविणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देताना त्यांनी मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आवश्यकतेनुसार अल्कोहोल तपासणी करून दोषी चालकांचे परवाने रद्द करण्यासाठी शिफारस करण्यात येईल. चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची पोलीस पार्श्वभूमी पडताळणी करूनच त्यांची नियुक्ती करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*आपत्कालीन परिस्थितीसाठी नियमित रंगीत तालीम आवश्यक*
बसमध्ये आग लागणे, अपघात होणे किंवा वाहन बंद पडणे अशा प्रसंगी विद्यार्थी, चालक व वाहकांनी कसा प्रतिसाद द्यावा याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शाळेने वर्षातून किमान दोन ते तीन वेळा आपत्कालीन परिस्थितीची रंगीत तालीम (मॉक ड्रिल) आयोजित करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
*वेळोवेळी आढावा घेणार*
जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीची वार्षिक बैठक घेण्याऐवजी बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासण्यासाठी वेळोवेळी आढावा बैठक घेण्याचे तसेच तीन ते पाच महिन्यांच्या कालावधीत अचानक तपासण्या करून सुरक्षा नियमांचे पालन तपासले जाईल, असे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले.
*शासनाच्या नव्या नियमांची माहिती*
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागाने १६ जुलै २०२६ रोजी स्कूल बस सुरक्षिततेबाबत सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील महत्त्वाच्या तरतुदींची माहिती देताना सांगितले की—
– प्रत्येक स्कूल बस, शालेय बस व व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि पॅनिक बटन अनिवार्य आहे.
– चालक, वाहक, क्लीनर व महिला मदतनीस यांची पोलीस पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.
– चालकाकडे किमान पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे.
– सहा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी तसेच मुलींच्या शाळांतील वाहनांमध्ये महिला कर्मचारी असणे आवश्यक आहे.
– बसचा रंग पिवळा असावा तसेच शाळेच्या मालकीची बस २० वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.
– वाहनात स्पीड गव्हर्नर, अग्निशामक यंत्र, प्रथमोपचार पेटी, आपत्कालीन दरवाजा, सीट बेल्ट व इतर सुरक्षा साधने असणे आवश्यक आहे.
– वाहनाचा वेग ताशी ४० किलोमीटरपेक्षा अधिक नसावा.
*मुख्याध्यापकांच्या जबाबदाऱ्या*
मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या ने-आण करणाऱ्या सर्व वाहनांची कागदपत्रे, विमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परवाने यांची तपासणी करावी. वाहन चालकाचा फोटो, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व इतर माहिती शाळेत उपलब्ध ठेवावी. शालेय सत्र सुरू होण्यापूर्वी सर्व वाहनांची तपासणी करून घ्यावी तसेच निर्धारित वाहनतळांवरच वाहने थांबविण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
*शाळा प्रतिनिधींनी मांडल्या विविध समस्या*
बैठकीत विविध शाळांच्या प्रतिनिधींनी एसटी बसच्या अपुऱ्या फेऱ्या, शाळांच्या वेळांशी विसंगत बस वेळापत्रक, राष्ट्रीय महामार्गावरील अपूर्ण कामांमुळे वाढणारे अपघात, शाळांसमोरील भरधाव जड वाहतूक तसेच स्पीड ब्रेकर व झेब्रा क्रॉसिंगच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या सर्व बाबींवर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
*हेल्पलाइन उपलब्ध*
स्कूल बस सुरक्षिततेबाबत सूचना अथवा तक्रारींसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ९४२१००४१३३ हा हेल्पलाइन व व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून दिला असून नागरिकांनी त्याचा उपयोग करावा, असे आवाहन करण्यात आले.
बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शासनाच्या नव्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शाळांनी, वाहनचालकांनी आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
