गडचिरोली टाइम्स दि.१६जुलै : गडचिरोलीत नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली असून दुर्गम भागातील नागरिकांना केवळ प्रशासनाची उपस्थिती नव्हे, तर प्रशासनाचा लोकाभिमुख चेहरा आणि शासनाच्या सेवांची उपयुक्तता प्रत्यक्ष अनुभवता आली पाहिजे. नक्षलवाद्यांनी अनेक वर्षे रोखून धरलेल्या शासनाच्या सर्व योजना आता प्रत्येक नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे हेच राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्गम व संवेदनशील भागांतील नागरिकांना शासकीय सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध करून देण्यासाठी २२ मिनी सेतू केंद्रांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आज करण्यात आले. यावेळी मुंबई येथून राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे तथा जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश उपस्थित होते. तसेच भामरागड व एटापल्ली तालुक्यातील सर्व मिनी सेतू केंद्रांवरील केंद्र चालक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की लोकशाही आणि तिच्या संस्था नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतात, याची प्रचिती या मिनी सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना मिळेल.
कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी भामरागड येथील मिनी सेतू केंद्र चालकाकडून इंटरनेट सुविधा व सेवा वितरणाची माहिती जाणून घेतली. केंद्रावर इंटरनेट सुविधा सुरळीत असून रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, आधार सेवा तसेच विविध शासकीय सेवांचा लाभ नियमितपणे नागरिकांना दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
आरेवाडा ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंचांनी गावात मिनी सेतू केंद्र सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना जन्म, उत्पन्न आदी विविध दाखले गावातच सहज उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नागरिकांची तालुका मुख्यालयापर
