विदर्भ राज्य आंदोलन समिती ने मिशन 2027 अंतर्गत डिसेंबर 2027 पूर्वी, 121 वर्षापूर्वी पासूनची स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी कायम निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला असून “अभि नही तो कभी नही ” या हेतूने विदर्भातील 11 जिल्ह्यात व 120 ही तालुक्यात विदर्भाच्या मागणीची धग गावा गावात पोहचविण्या करिता जनजागरणाचे कार्यक्रम सातत्याने सुरू ठेवले आहे.
महाराष्ट्र शासनाची वाटचाल ही आर्थिक दिवाळखोरी कडे असून, महाराष्ट्राचे सर्व मार्गाचे महसूली उत्पन्न 6 लाख 16 हजार 99 कोटी रुपये असून, राज्याला वर्षाचा महसूली खर्च भगवीन्या करता 6 लाख 56 हजार 651 कोटी रुपये लागणार आहे. अर्थसंकल्पीय तूट ही 40 हजार 552 कोटी रुपये असून, राजकोषीय तूट 1लाख 50 हजार 491 कोटी रुपये आहे. राज्याला वर्षभरातील एकूण खर्चा करिता लागणारी रक्कम 7 लाख 69 हजार 467 कोटी रुपये आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 11 लाख 2 हजार 654 कोटी असून, कर्जावर द्यावा लागणारा व्याजाचा बोझा 64 हजार 659 कोटी रुपयांचा आहे. राज्यातील सर्व खात्याच्या कंत्राटदारांची दिढ वर्षांपासून ची देणी / लायबीलिटीज चा बोझा 96 हजार 400 कोटी रुपये असून, राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही 36 हजार 585 कोटी रुपयाची आहे. विदर्भाचा सिंचनाचा 60 हजार कोटी रुपयाचा अनुशेष असून, सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्राम विकास, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय या विभागाचा अनुशेष 15 हजार कोटी असून एकूण अनुशेष हा 75 हजार कोटी रुपयाचा आहे.
विदर्भ राज्य आंदोलन समिती ने मिशन 2027 अंतर्गत डिसेंबर 2027 पूर्वी, 121 वर्षापूर्वी पासूनची स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी कायम निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला असून “अभि नही तो कभी नही ” या हेतूने विदर्भातील 11 जिल्ह्यात व 120 ही तालुक्यात विदर्भाच्या मागणीची धग गावा गावात पोहचविण्या करिता जनजागरणाचे कार्यक्रम सातत्याने सुरू ठेवले आहे.
महाराष्ट्र शासनाची वाटचाल ही आर्थिक दिवाळखोरी कडे असून, महाराष्ट्राचे सर्व मार्गाचे महसूली उत्पन्न 6 लाख 16 हजार 99 कोटी रुपये असून, राज्याला वर्षाचा महसूली खर्च भगवीन्या करता 6 लाख 56 हजार 651 कोटी रुपये लागणार आहे. अर्थसंकल्पीय तूट ही 40 हजार 552 कोटी रुपये असून, राजकोषीय तूट 1लाख 50 हजार 491 कोटी रुपये आहे. राज्याला वर्षभरातील एकूण खर्चा करिता लागणारी रक्कम 7 लाख 69 हजार 467 कोटी रुपये आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 11 लाख 2 हजार 654 कोटी असून, कर्जावर द्यावा लागणारा व्याजाचा बोझा 64 हजार 659 कोटी रुपयांचा आहे. राज्यातील सर्व खात्याच्या कंत्राटदारांची दिढ वर्षांपासून ची देणी / लायबीलिटीज चा बोझा 96 हजार 400 कोटी रुपये असून, राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही 36 हजार 585 कोटी रुपयाची आहे. विदर्भाचा सिंचनाचा 60 हजार कोटी रुपयाचा अनुशेष असून, सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्राम विकास, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय या विभागाचा अनुशेष 15 हजार कोटी असून एकूण अनुशेष हा 75 हजार कोटी रुपयाचा आहे. 100 वर्ष जरी विदर्भ महाराष्ट्रात राहील आणि मुख्यमंत्री ब्रह्मदेवाला केले तरी हा अनुशेष कदापिही भरून निघू शकत नाही. म्हणून विदर्भातील जनतेला सक्षम व शिलकीचे होणारे ” स्वतंत्र विदर्भ राज्य ” हाच एकमेव पर्याय आहे.याप्रसंगी
ऍड. वामनराव चटप अध्यक्ष विराआंस मुकेश मासुरकर अध्यक्ष युवा आघाडी अरुणभाऊ केदार अध्यक्ष पूर्व विदर्भ डॉ. रमेश कुमार गजबे कोअर कमेटी सदस्य मारोतराव बोथले कोअर कमेटी सदस्य राजेंद्र सिंग ठाकूर अरुण पाटील मुणघाटे अशोक पोरेड्डीवार प्रकाश ताकसांडे विलास रापर्तीवार प्रा. नागसेन मेश्राम सुनीलभाऊ पोरेड्डीवार उमाजी गोवर्धन प्रा. नीरज खोब्रागडे मोतीराम लाटेलवारगुरुदेव भोपाये सीमाताई दडमलबाळकृष्ण सावसागडे,पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या “मिशन २०२७” या कार्यक्रमांतर्गत, स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी लोकांची वाढती मागणी आणि आंदोलनाची तीव्रता केंद्र व राज्य सरकारला पटवून देण्यासाठी, मंगळवार , ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता इंडियन पॅलेस फँक्शन हॉल, महागांव रोड, अहेरी येथे “विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळाव्याचे आयोजन…
RELATED ARTICLES
- Advertisment -