
सुप्रसिद्ध शिक्षणतज्ञ तथा पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांचे उपोषण : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न, शिक्षण व्यवस्थेवरील अविश्वास आणि भारतीय संविधान आणि लोकशाही समोरील आव्हान…
भारतातील शिक्षण व्यवस्था ही केवळ परीक्षा घेण्याची यंत्रणा नसून, ती देशाच्या भविष्याची पायाभरणी करणारी व्यवस्था आहे. लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि समाज आपल्या आयुष्याची अनेक वर्षे या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून घालवतात. परंतु जेव्हा परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार, पेपरफुटी, भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेचा अभाव यांसारखे प्रकार समोर येतात, तेव्हा केवळ एखादी परीक्षा नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होतो.*
*अशा पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध अभियंता, शिक्षणतज्ज्ञ, नवोन्मेषक आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू केलेले बेमुदत उपोषण राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरले आहे. १७जुलै २०२६ रोजी या आंदोलनाचा २०वा दिवस सुरू असताना, हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीच्या आंदोलनाचा राहिलेला नाही; तो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा, लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा आणि शासनव्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेचा प्रश्न बनला आहे.*
*आंदोलनाची पार्श्वभूमी*
*देशातील विविध स्पर्धा परीक्षा, विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणासाठी घेतली जाणारी NEET परीक्षा,* *गेल्या काही काळात पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. लाखो विद्यार्थ्यांनी अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर परीक्षा दिली असताना काही मोजक्या गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.*
*याच पार्श्वभूमीवर तरुणांच्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) या सामाजिक-राजकीय चळवळीने विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आंदोलन सुरू केले. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सातत्याने आवाज उठवणारे सोनम वांगचूक या आंदोलनात सहभागी झाले आणि २८ जून २०२६ पासून त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले.*
*त्यांच्या सहभागामुळे हे आंदोलन राष्ट्रीय पातळीवर अधिक चर्चेत आले. कारण वांगचूक यांची प्रतिमा केवळ सामाजिक कार्यकर्त्याची नसून, शिक्षण क्षेत्रात प्रयोगशील काम करणाऱ्या आणि हिमालयीन पर्यावरणासाठी सातत्याने लढणाऱ्या विचारवंताची आहे.*
*आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या*
*या आंदोलनात दोन महत्त्वाच्या मागण्या पुढे करण्यात आल्या आहेत.*
*पहिली मागणी म्हणजे NEET पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित इतक्या गंभीर प्रकारानंतर केवळ चौकशी पुरेशी नाही; नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकारणे आवश्यक आहे.*
*दुसरी मागणी लडाखशी संबंधित आहे. केंद्र सरकारने पूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करणे आणि त्याच्या प्रशासकीय व राजकीय मागण्यांवर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे वांगचूक यांचे म्हणणे आहे.*
*त्यांनी जाहीरपणे असेही सांगितले की या दोन मागण्यांपैकी एक जरी सरकारने मान्य केली, तरी ते उपोषण मागे घेण्यास तयार आहेत. मात्र अद्याप कोणतीही सकारात्मक हालचाल झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते करत आहेत.*
*उपोषण आणि प्रकृतीची चिंताजनक स्थिती*
*दीर्घकाळ उपोषणामुळे सोनम वांगचूक यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाल्याचे वैद्यकीय तपासण्यांमधून समोर येत आहे.*
*सतत मिठाच्या पाण्यावर राहिल्यामुळे त्यांचे वजन मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे सांगितले जात आहे. स्नायूंची ताकद कमी होणे, अशक्तपणा, रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची पातळी कमी होणे यांसारखी लक्षणे दिसून येत आहेत. डॉक्टरांनी हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंडांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.*
*त्यांच्या प्रकृतीबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने संबंधित सरकारांकडून भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.*
*लोकशाहीमध्ये आंदोलनाचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच आंदोलनकर्त्याच्या जीवनाची सुरक्षा देखील महत्त्वाची असते. त्यामुळे या प्रकरणात मानवीय दृष्टीकोनातून तातडीने संवाद सुरू होणे आवश्यक असल्याची भावना अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे.*
*देशभरातून मिळणारा पाठिंबा*
*हे आंदोलन आता दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही.* *देशभरातील अनेक विद्यार्थी,* *पालक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी संघटना याकडे लक्ष ठेवून आहेत.*
*विविध राज्यांमध्ये आंदोलनाला समर्थन देणारी निवेदने दिली जात आहेत. काही ठिकाणी निदर्शने, मौन मोर्चे आणि विद्यार्थी सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, अशी मागणी केली आहे.*
*काही चित्रपट कलाकार, साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनीही वांगचूक यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत तातडीने तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.*
*२० जुलै रोजी जंतर-मंतर ते संसद असा मोर्चा काढण्याची घोषणा झाल्यानंतर या आंदोलनाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे.*
*शिक्षण व्यवस्थेवरील मोठे प्रश्न*
*या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू केवळ एका परीक्षेतील पेपरफुटी नाही.*
*हा प्रश्न आहे-*
*विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे मूल्य किती सुरक्षित आहे?*
*परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक आहे का?*
*पेपरफुटी रोखण्यासाठी सक्षम तंत्रज्ञान आणि यंत्रणा उपलब्ध आहेत का?*
*दोषींवर कठोर आणि जलद कारवाई होते का?*
*विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण आणि भविष्य याबद्दल शासन किती संवेदनशील आहे?*
*भारतामध्ये दरवर्षी कोट्यवधी विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांना बसतात. या परीक्षांमध्ये सातत्याने गैरव्यवहार होत राहिल्यास गुणवत्तेवर आधारित निवड प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.*
*आंदोलन, लोकशाही आणि संवाद*
*लोकशाहीमध्ये आंदोलन ही विरोधाची वैध आणि घटनात्मक पद्धत आहे. परंतु त्याचबरोबर शासनानेही संवादाची दारे उघडी ठेवणे आवश्यक असते.*
*दीर्घकाळ उपोषण चालू राहणे ही कोणत्याही लोकशाहीसाठी आदर्श परिस्थिती नाही. कारण अशा वेळी प्रश्न केवळ मागण्यांचा राहत नाही; तो मानवी जीवनाचा बनतो.*
*सरकारने आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकणे, वस्तुनिष्ठ चर्चा करणे आणि आवश्यक असल्यास स्वतंत्र चौकशी, सुधारणा किंवा धोरणात्मक बदलांचा विचार करणे हे लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.*
*त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांनीही संवादाची संधी उपलब्ध झाल्यास सकारात्मक सहभाग ठेवणे आवश्यक आहे.*
*शिक्षण व्यवस्थेत अपेक्षित सुधारणा*
*या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही मूलभूत सुधारणांचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.*
*राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांसाठी अत्याधुनिक डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था विकसित करणे,* *पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा, स्वतंत्र परीक्षा* *प्राधिकरणांची अधिक उत्तरदायी रचना, परीक्षेतील पारदर्शकता, तक्रार निवारणाची जलद व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार उपलब्ध करून देणे या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.*
*शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ दोषींना शिक्षा करून चालणार नाही; भविष्यात अशा घटना होणार नाहीत याची खात्री देणारी सक्षम व्यवस्था उभारणे अधिक आवश्यक आहे.*
*निष्कर्ष*
सोनम वांगचूक यांचे आंदोलन हे एका व्यक्तीचे उपोषण म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. या आंदोलनाने शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, प्रशासनातील उत्तरदायित्व, लोकशाहीतील संवाद आणि युवकांच्या भवितव्याबाबत अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
*या आंदोलनातील सर्व मागण्या योग्य आहेत की नाहीत, यावर मतभेद असू शकतात; परंतु लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर पारदर्शक, उत्तरदायी आणि संवेदनशील शासनव्यवस्था असणे ही कोणत्याही लोकशाहीची अपरिहार्य गरज आहे.*
*आजची सर्वात मोठी गरज म्हणजे संघर्ष नव्हे, तर संवाद; आरोप नव्हे, तर उत्तरदायित्व; आणि राजकीय भूमिका नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला केंद्रस्थानी ठेवणारे निर्णय.*
*शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवणे ही केवळ सरकारची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.


