Thursday, September 24, 2026
Google search engine
HomeUncategorizedगडचिरोली टाइम्स दि. १७ सप्टेंबर दुर्गम भागातील प्रत्येक शाळेत मूलभूत सुविधा...

गडचिरोली टाइम्स दि. १७ सप्टेंबर दुर्गम भागातील प्रत्येक शाळेत मूलभूत सुविधा पोहोचविण्यास प्रशासन कटिबद्ध – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा* *मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सामंजस्य करारातून ‘प्रोजेक्ट H₂OPE’ला गती* *१३४ शासकीय शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा; २६ हजारांहून अधिक विद्यार्थी व नागरिकांना लाभ* *गडचिरोलीतील एकूण ३८४ शासकीय शाळांपर्यंत H₂OPE उपक्रमाचा विस्तार; आतापर्यंत ₹८.३६ कोटींची गुंतवणूक* *‘विद्यांजली’ पोर्टलच्या माध्यमातून शाळांच्या गरजेनुसार सहकार्य करण्याचे सामाजिक संस्था व CSR कंपन्यांना आवाहन*

गडचिरोली टाइम्स दि. १७ सप्टेंबर दुर्गम भागातील प्रत्येक शाळेत मूलभूत सुविधा पोहोचविण्यास प्रशासन कटिबद्ध – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*

*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सामंजस्य करारातून ‘प्रोजेक्ट H₂OPE’ला गती*

*१३४ शासकीय शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा; २६ हजारांहून अधिक विद्यार्थी व नागरिकांना लाभ*

*गडचिरोलीतील एकूण ३८४ शासकीय शाळांपर्यंत H₂OPE उपक्रमाचा विस्तार; आतापर्यंत ₹८.३६ कोटींची गुंतवणूक*

*‘विद्यांजली’ पोर्टलच्या माध्यमातून शाळांच्या गरजेनुसार सहकार्य करण्याचे सामाजिक संस्था व CSR कंपन्यांना आवाहन*


विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सुरक्षित पिण्याचे पाणी ही मूलभूत गरज आहे. गडचिरोली शहरापासून भामरागडसारख्या अतिदुर्गम भागातील शेवटच्या शाळेपर्यंत आवश्यक मूलभूत सुविधा पोहोचविण्यास जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सामंजस्य करारानंतर ह्युंडाई मोटर इंडिया फाउंडेशनच्या ‘प्रोजेक्ट H₂OPE’ला गडचिरोली जिल्ह्यात गती मिळाली आहे. या उपक्रमाच्या सध्याच्या टप्प्यात जिल्ह्यातील १३४ शासकीय शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या आधुनिक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.

सोनापूर येथील कमलाताई मुनघाटे हायस्कूल येथे ‘प्रोजेक्ट H₂OPE’ अंतर्गत या १३४ शाळांमध्ये नव्याने उभारण्यात आलेल्या शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांचा हस्तांतरण कार्यक्रम पार पडला. संबंधित शाळांमध्ये आरओ युनिट्स, वॉटर कूलर्स आणि सहा स्तरीय पाणी साठवणूक टाक्या बसविण्यात आल्या आहेत. या सुविधांचा २६ हजारांहून अधिक विद्यार्थी व स्थानिक नागरिकांना लाभ होणार असून, या टप्प्यासाठी ₹२.९५ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे, ह्युंडाई मोटर इंडिया लिमिटेडच्या क्रिएटिंग शेअर्ड व्हॅल्यू विभागाचे मॅनेजर आदित्य इंगळे, सिनियर मॅनेजर अविक दुबे, ‘सुविधा’ संस्थेचे हेड – सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चर योगेश उप्रेती यांच्यासह संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

*दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यास प्राधान्य*

जिल्हाधिकारी पांडा म्हणाले की, गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आणि विखुरलेल्या वस्तीचा जिल्हा आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत दर्जेदार शैक्षणिक व मूलभूत सुविधा पोहोचविण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सामंजस्य करारानंतर ह्युंडाई मोटर इंडिया फाउंडेशन व सहयोगी संस्थांनी या टप्प्यात १३४ शाळांमध्ये जलशुद्धीकरण सुविधा उभारण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या आरोग्यासह शाळेतील शैक्षणिक वातावरण अधिक पोषक होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

*३८४ शाळांपर्यंत H₂OPE उपक्रमाची पोहोच*

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात H₂OPE उपक्रमाला सुरुवात झाल्यापासून त्याचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्यात आला आहे. सध्याच्या १३४ शाळांच्या टप्प्यासह जिल्ह्यातील एकूण ३८४ शासकीय शाळांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचला आहे. आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाचा लाभ झाला असून, जिल्ह्यातील या सुविधांसाठी एकूण ₹८.३६ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

*‘विद्यांजली’च्या माध्यमातून शाळांना सहकार्याचे आवाहन*

जिल्ह्यातील शाळांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या ‘विद्यांजली’ पोर्टलचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी पंडा यांनी केले. शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक साहित्य तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक बाबींमध्ये सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि CSR कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. ‘विद्यांजली’ पोर्टलवर नोंदविण्यात आलेल्या शाळांच्या प्रत्यक्ष गरजांनुसार सहकार्य केल्यास दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक सुविधा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविता येतील, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासन, शिक्षण विभाग, सामाजिक संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यांच्या समन्वयातून जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न यापुढेही सुरू राहतील, असे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular